IT/ITES सेक्टर को मिला उद्योग का दर्जा: क्या सीएम की घोषणा के बाद सस्ते हो जायेंगे प्लाट और आएगी बिजली बिल में कमी? पढ़े पूरी खबर विस्तार से..

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश Sep 13, 2024, 11:45 am NCR Patrika

नोएडा जनपद में आयोजित हुए सेमिकॉन इंडिया 2024 में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक घोषणा करते हुए IT/ITES सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया। इसके बाद से ही इस क्षेत्र में तरक्की के कयास लगाए जा रहे है।

निवेश ने आ रही थी कमी

वर्तमान में नोएडा जनपद में IT/ITES प्लाट नही है, लेकिन इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को रियायत मिलेगी। इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं था। इस वजह से इन कंपनियों को कोई रियायत नहीं प्राप्त होती थी। परिणामस्वरूप इनकी पूंजी लागत बढ़ती थी और कंपनियां नोएडा जनपद में निवेश से कतराती थी।

काफी समय से चल रही थी मांग

नोएडा एंट्रोप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन महल के अनुसार एसोसिशन लंबे समय से IT/ITES सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस सेक्टर में ग्रोथ होगी और रोजगार बढ़ेगा।

प्लाट आबंटन की कीमतों में आएगी कमी?

वर्तमान में नोएडा जनपद ने IT/ITES सेक्टर के लिए प्लॉट आबंटन की दर औद्योगिक प्लॉट आबंटन से बहुत अधिक है। नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में IT/ITES सेक्टर के लिए जो प्लॉट आबंटन दर 26000 से 73220 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उद्योग का दर्जा मिलने के बाद इस दर में कमी आयेगी क्योंकि जनपद में औद्योगिक क्षेत्र में आबंटन दर महज 28000 से 30000 रूपये प्रति वर्ग मीटर है। अतः पूंजी लागत में कमी आने की वजह से IT/ITES सेक्टर में विकास होने की संभावना है।

बिजली की दर में आयेगी कमी

उद्योग का दर्जा मिलने के बाद सिर्फ प्लॉट आबंटन की दर में कमी नहीं आएगी। इसके साथ ही बिजली के टैरिफ में भी इस सेक्टर की कंपनियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में इस सेक्टर के लिए बिजली टैरिफ दर काफी अधिक है जो उद्योग का दर्जा मिलने के बाद कम हो जायेगा।

कई बड़ी कंपनियां करेंगी निवेश

नोएडा में करीब 23 हजार वर्गमीटर के प्लॉट डेटा सेंटर के लिए मौजूद है। इनके आबंटन के लिए योजना निकाली गई थी, लेकिन कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। उद्योग का दर्जा मिलने के बाद डेटा सेंटर नीति के अनुसार अडानी, हीरानंदानी जैसे बड़े उद्योगपतियों ने निवेश में रुचि दिखाई है।

औपचारिक शासनादेश का है इंतजार

औपचारिक शासनादेश के आने के बाद IT/ITES को वो सारे लाभ मिलने लगेंगे जो लाभ नोएडा जनपद में उद्योगों को प्राप्त होते है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस आदेश का लाभ सिर्फ नई कंपनियों को मिलेगा या पहले से स्थापित कंपनियां भी लाभ प्राप्त कर पाएंगी।

घोषणा से होने वाले फायदे

➡️ IT/ITES कंपनियों की पूंजी लागत कम होगी।

➡️ इस सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।

➡️ प्रदेश और जनपद में निवेश में वृद्धि होगी।

➡️ यह घोषणा प्रदेश सरकार की डेटा सेंटर नीति और सेमी कंडक्टर नीति के आदर्शो को पूरा करेगा।

➡️ वेस्ट यूपी की सिलिकॉन वैली नोएडा जनपद में सेमी कंडक्टर उद्योग विकसित होंगे।