उत्तर प्रदेश में GDA वीसी अतुल वत्स के द्वारा 31 अगस्त तक गाजियाबाद प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की खाली पड़ी हुई संपत्तियों का ब्योरा देने के निर्देश दिए गए थे। बता दें कि लगातार तीसरी बार यह जानकारी मांगी गई थी, लेकिन ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
जिसके बाद इस मामले में अपर सचिव के द्वारा बीते शुक्रवार को संपत्ति अनुभाग के सभी अधिकारियों तथा बाबुओं की बैठक बुलाई गई है।
29 जुलाई तक जानकारी मांगी गई थी:
आपको बता दें की GDA वीसी के आदेश पर ही अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा संपत्ति अनुभाग के पटल सहायक, अधिकारी तथा बाबुओं को पत्र लिखकर प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में खाली पड़ी संपत्तियों की जानकारी 29 जुलाई तक मांगी गई थी।
हालांकि तिथि बीत जाने के बावजूद भी संबंधित अनुभाग के अधिकारी तथा बाबुओं के द्वारा इसकी जानकारी
नहीं दी गई।
फिर 7 अगस्त तथा 31 अगस्त तक सूची तैयार करने को कहा:
इसके बाद फिर उन्होंने अगला पत्र जारी करते हुए 7 अगस्त तक इसकी पूरी सूची देने के लिए कहा। लेकिन एक बार फिर से तय तिथि के बावजूद अधिकारियों तथा बाबुओं के द्वारा इसकी कोई भी सूची तैयार कर नहीं सौंपी।
जिसके बाद GDA उपाध्यक्ष अतुल वत्स के द्वारा 31 अगस्त की तिथि तय करते हुए यह कहा गया कि रिक्त पड़ी हुई संपत्तियों की विस्तृत जानकारी की सूची यदि तय समय में नहीं सौंपी गई तो सभी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को अधिकारी तथा बाबुओं की बुलाई गई बैठक:
एक बार फिर से यह आदेश कोरा साबित हुआ तथा अधिकांश के द्वारा कोई भी ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं इस मामले में GDA के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा बताया गया है कि बीते शुक्रवार को अधिकारी तथा बाबुओं की बैठक बुलाई गई है।
उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य रिक्त पड़ी हुई उन सभी संपत्तियों का ब्योरा लेना है। आपको बता दें कि बैठक में ब्योरा नहीं देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।