उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के 7 अधिकारियों पर गिरी गाज: प्रमुख सचिव ने दिए कार्यवाही के निर्देश, जानें किनके खिलाफ होगी कार्यवाही और क्या है पूरा मामला…

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश Nov 15, 2024, 1:10 pm NCR Patrika

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उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग के द्वारा कुल 7 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भिन्न भिन्न प्रकरणों में अलग-अलग कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। 

दरअसल मिले सूत्रों के द्वारा शासन स्तर पर ऐसी कई शिकायतें मिली थीं कि विभागीय अधिकारियों की ही मिलीभगत के बाद पान मसाला के ई-वे बिल की आंशिक रूप से स्कैनिंग की जा रही है। वहीं ऐसे में बड़े पैमाने पर कर (Tax) चोरी की आशंका के मद्देनजर ही जांच कराने का निर्णय लिया गया है। 

इन अधिकारियों के खिलाफ दिए गए कार्यवाही के निर्देश:

1)कानपुर जोन-1 के अपर आयुक्त ग्रेड-1 शशांक शेखर मिश्र
2)अपर आयुक्त ग्रेड-2 (SIB) संजय पाठक
3)सहारनपुर जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-एक धीरेंद्र प्रताप सिंह
4)आगरा जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-एक मारुति सरन चौबे
5)गाजियाबाद में जोन-2 के अपर आयुक्त ग्रेड-1 दिनेश कुमार मिश्र
6)मेरठ जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-एक हरिराम
7)गाजियाबाद सचल दल के सहायक आयुक्त-2 विवेक राज

प्रमुख सचिव ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया:

आपको बता दें कि राज्य कर के प्रमुख सचिव एम. देवराज के द्वारा कानपुर में पान मसाला के ई-वे बिल को शत-प्रतिशत स्कैन नहीं किए जाने को बेहद गंभीरता से लिया गया है। जिसके पश्चात इन सभी अधिकारियों के खिलाफ ही विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। उल्लेखनीय है कि ई-वे बिल के स्कैन नहीं होने पर उसका दोबारा भी इस्तेमाल करके टैक्स (Tax) की चोरी की जा सकती है। वहीं एक बार स्कैन हो जाने के पश्चात उसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है।

तय लक्ष्य से कम राजस्व वसूली पर लिया गया कड़ा रुख:

दरअसल जीएसटी (GST) के तय लक्ष्य से कम राजस्व वसूली पर के पश्चात है प्रमुख सचिव के द्वारा यह कड़ा रुख अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत सहारनपुर समेत आगरा, गाजियाबाद तथा मेरठ के अपर आयुक्त ग्रेड-1 से भी जवाब-तलब किया गया है। 

वहीं यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाएंगे, तो उसके बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की भी जाएगी। प्रमुख सचिव के द्वारा गाजियाबाद सचल दल के सहायक आयुक्त-2 के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 

कारोबारी अक्षय जैन अवैध वसूली के खिलाफ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठे थे:

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही गाजियाबाद के एक लोहा कारोबारी अक्षय जैन के द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाया गया था। जिसके पश्चात वह गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित स्टेट जीएसटी (GST) के चेकपोस्ट आफिस में अर्धनग्न होकर धरने पर भी बैठ गए थे। 

वहीं उनके इस कृत्य के बाद कारोबारी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी काफी प्रसारित हो गया था। तत्पश्चात शासन के द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं