नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने 12 बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये लाभ उन बिल्डरों को दिया जा रहा है जिनके निर्माण कार्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश से प्रभावित हुए थे। प्राधिकरण ने इसके लिए सर्वे करवाया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इन बिल्डरों को जीरो पीरियड का फायदा मिलेगा।
कोविड के दौरान दिया गया था जीरो पीरियड का लाभ
अमिताभ कांत की सिफारिश पर नोएडा के 57 बिल्डरों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक का जीरो पीरियड दिया गया था। इस निर्णय से बिल्डरों के कुल बकाए में 1866 करोड़ रुपये की छूट दी गई। इनमें से 29 बिल्डरों ने सहमति के तहत 25 प्रतिशत राशि जमा की है। प्राधिकरण ने जनवरी 2024 में इन बिल्डरों को बुलाकर बकाया राशि की जानकारी दी थी और निर्देश दिया था कि वे 60 दिनों के भीतर कुल बकाए का 25 प्रतिशत जमा करें।
सर्वे और एनजीटी का प्रभाव
NGT ने ओखला पक्षी विहार के 10 किमी के दायरे में निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया था जिससे कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुए। इस आदेश के तहत प्रभावित बिल्डरों को अतिरिक्त जीरो पीरियड का लाभ दिया जा रहा है। पहले चरण में 12 बिल्डरों का चयन किया गया है। इन 12 बिल्डरों के लिए प्राधिकरण ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से सर्वे कराया। इसमें यह जांचा गया कि एनजीटी के आदेश के दौरान इन बिल्डरों ने कितना निर्माण कार्य किया था। यदि यह बिल्डर मानकों पर खरे उतरते हैं तो इन्हें 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा।
वित्तीय गणना और वर्तमान स्थिति
प्राधिकरण के अनुसार 57 बिल्डरों पर 8273.78 हजार करोड़ रुपये का बकाया था। इन बिल्डरों ने अब तक 500 करोड़ रुपये जमा किए हैं जिससे 2200 संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। फिलहाल वित्त विभाग इन 12 बिल्डरों के बकाए की दोबारा गणना कर रहा है। जीरो पीरियड की अवधि घटाकर नए सिरे से राशि तय की जाएगी।
संभावित लाभ पाने वाले बिल्डर
प्राधिकरण ने जिन बिल्डरों को लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की है उनमें निम्नलिखित बिल्डर शामिल हो सकते हैं:
डिवाइन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
एम्स आरजी एंगल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
एचआर ओरेकल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
सन वर्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
जेएम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
लारियट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
नेक्सजेन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
एटीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड
प्रतीक इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
एम्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
एडीएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
पहले भी दिया गया जीरो पीरियड
प्राधिकरण पहले भी एनजीटी के आदेश से प्रभावित बिल्डरों को लगभग 77 दिनों का जीरो पीरियड दे चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार दी गई अवधि को नई गणना में समायोजित किया जाएगा।
इस तरह प्राधिकरण का यह कदम बिल्डरों को राहत प्रदान करेगा और अटके हुए निर्माण कार्यों को गति देने में मदद करेगा।