सहारा ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई!: ₹1,460 करोड़ की ज़मीन जब्त, फर्जी नामों से खरीदी गई थी करोड़ों की संपत्ति और? जानें पूरा मामला

प्रशासन Apr 16, 2025, 1:41 pm NCR Patrika

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सहारा ग्रुप को लेकर एक सतर्क और ऐतिहासिक कार्रवाई सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सहारा ग्रुप की 707 एकड़ ज़मीन जब्त कर ली है, जिसकी कुल मूल्य ₹1,460 करोड़ है। यह ज़मीन फर्जी नामों से खरीदी गई थी, जिससे सारा मामला अब साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा खेल बन गया है।

 सहारा ग्रुप का फर्जीवाड़ा: मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि सहारा ग्रुप ने विभिन्न कंपनियों के नाम पर बेनामी संपत्तियां खरीदी और उनमें विकृत वित्तीय गतिविधियों को अंजाम दिया। ED का कहना है कि यह संपत्ति उन निवेशकों के धन से खरीदी गई थी, जिन्होंने सहारा ग्रुप में पैसा लगाया था। इस खुलासे से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अपराधियों की एक बड़ी साजिश थी।

 ऐंबी वैली सिटी: रियल एस्टेट की धूमधाम के पीछे का काले धंधे का पर्दा 

ऐंबी वैली सिटी, जिसे 'स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी' कहा जाता है, अब सहारा ग्रुप के घोटाले का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यह प्रोजेक्ट एक लग्जरी हाउसिंग स्कीम थी, जिसका उद्देश्य उच्च वर्ग के लोगों को ठहराने के लिए एक आलीशान शहर तैयार करना था। लेकिन अब यह घोटाले और भ्रष्टाचार के एक प्रतीक के रूप में सामने आ रहा है।

 राजनीतिक और कानूनी हलचल: कार्रवाई का असर 

सहारा ग्रुप के खिलाफ यह कार्रवाई देश की सबसे बड़ी आर्थिक जांचों में से एक मानी जा रही है। ED द्वारा 707 एकड़ जमीन जब्त करने से सहारा ग्रुप और उससे जुड़े कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ नई कानूनी लहर चल पड़ी है।
पिछले कुछ सालों में सहारा ग्रुप ने बड़े पैमाने पर निवेशकों से धन जुटाया, जिसे बाद में फर्जी नामों से संपत्तियों में निवेश किया गया। अब सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय और उनकी टीम के सामने मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब कानूनी दायरे में और भी गहरा हो गया है।

 सहारा ग्रुप पर ED की सीधी चोट, क्या इसके बाद और बड़े घोटाले सामने आएंगे? 

क्या यह सहारा ग्रुप का सिर्फ एक टुकड़ा है, या फिर यह भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले की शुरुआत है? ED की सख्त कार्रवाई के बाद सहारा ग्रुप के अन्य निवेश और संपत्तियों की जांच भी तेज़ हो सकती है। अगर यह घोटाला और बढ़ता है, तो देश भर के निवेशक और आम लोग साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा के लिए नए सवाल उठाने लगेंगे।

 क्या अब सहारा ग्रुप के हाथ से निकलेगी सारी संपत्ति? 

ED की कार्रवाई और उसके बाद के दावों को लेकर सहारा ग्रुप के अधिकारी खुद को संघर्षों में घिरता हुआ देख रहे हैं। क्या इस मामले में सुब्रत रॉय को कोई सजा मिलेगी? या फिर यह मामला कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों तक पहुंचकर संदेह का रूप लेगा?साहसिक कार्रवाई, उच्च न्यायिक जांच, और समय की कसौटी पर खड़ा हुआ सवाल – सहारा ग्रुप की मूल्यवान संपत्ति, जो कभी लक्ज़री और प्रगति का प्रतीक मानी जाती थी, अब मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़े का प्रमाण बन चुकी है। इसके बाद देशभर में यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या वास्तव में निवेशक अपने पैसे वापस पाएंगे, या यह सिर्फ एक और बड़ा घोटाला साबित होगा?
जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं, और यह मामला देश की न्यायिक प्रणाली की भी सख्त कसौटी बन सकता है।