सीएम योगी ने कहा समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता: वहीं रूल ऑफ लॉ को बताया सुशासन की पहली शर्त, जानें क्या हैं पूरी खबर

राजनीति Apr 15, 2025, 12:39 pm NCR Patrika

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) लखनऊ खंडपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है “रूल ऑफ लॉ”। उन्होंने कहा कि यह समयबद्ध, सहज तथा सरल होना चाहिए, ताकि एक सामान्य कर्मचारी भी वहां तक आसानी से पहुंच बना सके। उसकी समय पर सुनवाई एवं मेरिट के आधार पर मामलों का निस्तारण हो, यह भी बेहद जरूरी है। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाना है उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता:

सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया कि आज का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान शिल्पी डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती दलित तथा वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के रूप में हमेशा मनाई जाती रही है। जिनकी वजह से ये मुझे धारा में आ सके।

हमारे न्यायालयों में बहुत मामले लंबित पड़े हैं, इसलिए ट्रिब्यूनल के स्तर पर अब मामलों की अलग से सुनवाई की जा सकेगी। ट्रिब्यूनल समयबद्ध तरीके से लोगों को न्याय प्रदान कर सके, यह उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए कैट की भूमिका भी इसी प्रकार की ही है। 

कर्मियों को न्याय देने में कैट निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका:

आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए विभिन्न सरकारी उपक्रम तथा शासकीय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों को न्याय देने के लिए कैट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम योगी ने कहा कि आज यहां पर कुल 16 जिलों के केंद्रीय कर्मियों हेतु कैट की व्यवस्था की गई है। 

उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी मजबूरी में कर्मियों को यहां आना पड़ा तो उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। कार्यक्रम के इस मौके पर अध्यक्ष कैट नई दिल्ली न्यायमूर्ति रणजीत मोरे समेत विभागाध्यक्ष कैट लखनऊ न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा तथा प्रशासनिक सदस्य कैट लखनऊ संजय कुमार आदि सभी उपस्थित थे।

6 हजार से अधिक मामलों का किया जा चुका है निस्तारण:

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2014 से लेकर 2025 के बीच में लखनऊ पीठ के द्वारा कुल 6700 मामलों में से करीब 6000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं बहुत सारे मामलों में तो दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठा करके सिर्फ सुना जाए तो जल्द ही निस्तारण हो सकता है। 

उतर प्रदेश में साल 2017 में राजस्व के करीब 33 लाख मामले लंबित थे। वहीं 8 साल में 10 लाख नये मामले भी आए हैं। इनमें बहुत सारे छोटे मामले भी शामिल थे। सरकार के द्वारा इनको मेरिट के आधार पर समय पर ही निस्तारित कराने को कहा गया। ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की गई। इस प्रकार बीते 8 वर्षों में करीब 34 लाख मामलों का निस्तारण किया गया है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ:

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए यह कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही कैट (CAT) का भव्य भवन बनकर तैयार हो सका है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में ही जमीन के ट्रांसफर का काम शुरू हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा करीब 1825 स्क्वायर फीट जमीन देने में तनिक भी देर नहीं लगाई गई थी। इस पर लगभग 18 करोड़ की लागत से यह निर्माण कार्य हुआ। अब इससे लोगों को जल्द ही न्याय मिल सकेगा।