नोएडा। किसानों ने सूरजपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आयोजित बैठक में शामिल होकर अपनी मांगों पर चर्चा की। उन्होंने घोषणा की कि अब वे दिल्ली कूच नहीं करेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन स्थानों पर किसानों का धरना जारी रहेगा। सुखबीर खलीफा ने आपसी सहमति के बाद दिल्ली कूच को स्थगित करने की घोषणा की। सरकारी स्तर पर हाई-पावर कमेटी का गठन किया गया है, जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा इस बैठक में शामिल रहे। इसके पश्चात, किसानों ने 23 फरवरी को दिल्ली जाने का ऐलान स्थगित किया और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही धरना देने का निर्णय लिया।
भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, जय जवान जय किसान मोर्चा, और भारतीय किसान यूनियन मंच ने शुक्रवार को दिल्ली कूच करने का फैसला वापस ले लिया। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार तीन सदस्यीय कमेटी के गठन के बाद किसानों ने इस निर्णय को लिया। कई दिनों से किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने अपनी मांगों के बारे में सरकार से विरोध जताया था और दिल्ली कूच का ऐलान किया था। पुलिस कमिश्नर ने उच्चस्तरीय कमेटी की गठन का आश्वासन दिया था, लेकिन उस कोई निर्णय नहीं लिया गया था जिसके बाद फिर से दिल्ली कूच का निर्धारण किया गया था। जिसके बाद एक शासनिक कमेटी नोएडा और ग्रेनो के किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी और तीन महीने में रिपोर्ट प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करेगी। अखिल भारतीय किसान सभा ने संगठन के सक्रिय सदस्यों को प्राधिकरण कार्यालय में बुलाया है और आगे की रणनीति की तैयारी की जा रही है।
कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष को चुना गया है, जबकि मेरठ के मंडलायुक्त और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। इस संबंध में बृहस्पतिवार को कमिश्नर मुख्यालय सूरजपुर में जिले के संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसमें पुलिस कमिश्नर,जॉइंट कमिश्नर, कलेक्टर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी मौजूद रहे थे। इसमें संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि दिल्ली कूच स्थगित किया जा रहा है। किसानों ने कहा, प्राधिकरण स्तर की समस्याओ का प्राधिकरण स्तर पर ही जल्द से जल्द समाधान होना चाहिये।
भारतीय किसान यूनियन मंच द्वारा शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी के साथ बैठक रखी गयी है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मंच की ओर से कमेटी को सारे तथ्य और सुबूत दिखाए जाएंगे। मंच ने प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और डीएम प्रयासों की सराहना की।