गौतमबुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लंबे समय से धरना दे रहे किसानों के द्वारा बीते गुरूवार यानि 5 दिसंबर की तारीख को अपना धरना समाप्त कर दिया गया है।
बता दें कि इस बैठक में एडीएम (ADM) अतुल कुमार तथा पुलिस अधिकारी हृदेश कुमार समेत प्राधिकरण के एसडीएम (SDM) जितेंद्र गौतम तथा रामनयन सिंह सहित कई अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे।
बैठक में बनी सहमति:
दरअसल जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACEO सौम्य श्रीवास्तव एवं सुनील कुमार सिंह के साथ देर शाम तक बोर्ड रूम में बैठक हुई।
जिसमें भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जिलाध्यक्ष महेंद्र मुखिया के नेतृत्व में सभी किसानों की तरफ से भी बैठक में सहमति बनने के पश्चात ही यह फैसला लिया गया है।
हर गुरुवार को होगी किसानों की बात:
आपको बता दें कि किसानों की मांगों को हल कराने के लिए अब प्राधिकरण में हर गुरुवार के दिन एक बैठक संपन्न होगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर किसानों के मसले हल किए जाएंगे। उसके साथ ही नीतिगत मसले भी प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष बैठक में रखे जाएंगे।
जानते हैं कि क्या था मामला:
दरअसल औद्योगिक इकाइयों तथा शिक्षण संस्थानों समेत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भी किसानों के बच्चों को रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षण देने तथा आबादी भूखंडों के विभाजन की एक स्पष्ट नीति तैयार करने एवं बैक लीज की सभी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने आदि कई मांग थी।
वहीं इन सभी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों के द्वारा विगत कुछ महीनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे अब सहमति के आधार कर समाप्त कर दिया गया है।
नोएडा प्राधिकरण पर भी चल रहा धरना हुआ स्थगित:
आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन मंच के किसानों के द्वारा नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को आज 56वे दिन स्थगित कर दिया गया है।
किसान आंदोलन को देखते हुए लिया गया फैसला:
दरअसल किसानों के द्वारा जिलाधिकारी आवास पर जाकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि वर्तमान समय में जिले में चल रहे हालात तथा किसान आंदोलन को देखते हुए सभी किसान संगठनों को फिलहाल एक ही फ्रंट पर काम करना है। इसलिए वह नहीं चाहते कि 2-फ्रंट रहें, ताकि किसान आंदोलन को मजबूती मिल सके।
समिति और मुख्यमंत्री के साथ कराई जाएगी बैठक:
वहीं भारतीय किसान यूनियन मंच के किसानों के द्वारा यह कहा गया है कि उनसे हुई वार्ता में अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि किसानों की मांगों को लेकर जो समिति बनाई गई है उसके सभी अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री से किसानों की बैठक भी कराई जाएगी।
साथ ही यह समिति किसानों की मांगों को जल्द ही पूरा कराने के लिए काम करेगी। किसानों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को भी इस समिति में शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि नोएडा प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड से पास होकर 10% प्लॉट का आवेदन आज भी शासन स्तर लंबित है, जिसे भी लागू कराया जाए।
समाधान नहीं होने पर आंदोलन में कूदने के लिए हो जाएंगे बाध्य:
इसके अतिरिक्त उन्होंने आन्दोल में किसानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। साथ ही यह भी मांग की है कि संयुक्त किसान मोर्चा तथा महिलाओं के साथ हो रही बर्बर कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा सरकार से संवाद करके इस पूरी समस्या का एक स्थायी समाधान निकाला जाए।
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय किसान यूनियन मंच आज भी अपनी क्षेत्रीय किसान बिरादरी के साथ डटकर खड़ा है तथा अगर आंदोलन का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला गया तो वह भी इस आंदोलन में कूदने के लिए बाध्य हो जाएंगे।