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नोएडा: उत्तर प्रदेश में नोएडा प्राधिकरण नई पॉलिसी के अंतर्गत अपनी पहली “इंडस्ट्रियल प्लाट स्कीम” लॉन्च करने जा रहा है। यह प्लाट एमएसएमई (MSME) सेक्टर के कारोबारियों के लिए होगी। बता दें कि पहले फेज में करीब 17 प्लाटों की स्कीम निकाली जा सकती है। यह सभी प्लाट 8 हजार वर्गमीटर से कम के होंगे। वहीं नई पॉलिसी के अंतर्गत इनका आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा।
60 हजार वर्गमीटर का होगा लैंड बैंक:
दरअसल प्राधिकरण के द्वारा यह बताया गया है कि सभी प्लाटों को मिलाकर कुल 60 हजार वर्गमीटर तक का लैंड बैंक होगा। जिसमें मिनिमम साइज का प्लाट लगभग 200 वर्गमीटर तथा मैक्सिमम साइज का प्लाट करीब 7500 वर्गमीटर तक का होगा। यह प्लाट नोएडा के सेक्टर-7,8,10,80,62 तथा 164 में है।वहीं इनका आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। प्राधिकरण के एसीईओ (ACEO) संजय खत्री के द्वारा यह बताया गया ही कि प्लाट आवंटन के लिए जल्द ही स्कीम लॉन्च की जाएगी क्योंकि कागजी कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य सेक्टरों में भी खाली लैंड लगातार देखी जा रही है।
एमएसएमई (MSME) से जुड़े लोगों को मिलेगा मौका:
आपको बता दें कि प्राधिकरण ने अनुसार आवंटन के लिए बोली लगाने से पहले प्लाट के रिजर्व प्राइज का लगभग 10 प्रतिशत पहले ही जमा करना होता है। वहीं आवंटन होने पर कुल 30 प्रतिशत तथा बाकी की राशि किस्तों में देनी होती है।योजना के अंतर्गत क्या क्राइटेरिया तय किया जाएगा, यह तो फिलहाल ब्रॉशर सामने आने के बाद ही तय हो सकेगा। फिलहाल एमएसएमई (MSME) से जुड़े उद्यमियों के विस्तार के लिए यह काफी अच्छा मौका होगा।
क्या है नई इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम:
दरअसल साल 2010 से ही इस बात का लगातार प्रयास किया जा रहा था कि तीनों प्राधिकरणों की इंडस्ट्रियल प्लॉट हेतु एक ही तरह की पॉलिसी को अपनाया जाए।जिसका ड्राफ्ट बनाकर शासन को भी भेज दिया गया था। वहीं नोएडा अथॉरिटी के बोर्ड के द्वारा इसे पास कर दिया गया था।इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण की तरफ से भी इस हरी झंडी दिखा दी गई थी। वहीं इस पॉलिसी के लागू होने के पश्चात अब जिन उद्यमियों के द्वारा प्लॉट लेने के बाद इंडस्ट्री नही लगाई गई है तथा उन पर बकाया राशि भी है, तो पहले उनको अंतिम मौका दिया जाएगा, लेकिन बाद में उनके प्लॉट कैंसल कर दिए जाएंगे।
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