नोएडा प्राधिकरण द्वारा धांधली रोकने की कोशिश: प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव, अब डीलरों ने अगर टीएम कैंसिल की तो जब्त कर ली जाएगी पूरी रकम?

नोएडा Nov 26, 2024, 12:36 pm NCR Patrika

नोएडा प्राधिकरण द्वारा धांधली रोकने की कोशिश

नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर (टीएम) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसका उद्देश्य प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा की जा रही धांधली को खत्म करना है। अब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर (टीएम) कैंसिल कराने पर प्राधिकरण केवल 2.5% प्रोसेसिंग फीस काटकर बची हुई राशि वापस कर देता था। इस प्रक्रिया का कई डीलर अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन नए नियम के तहत अब यदि कोई टीएम कैंसिल कराता है तो प्राधिकरण पूरा टीएम चार्ज जब्त कर लेगा जिससे डीलरों के इस अवैध लाभ के रास्ते बंद हो जाएंगे।

कैसे होती थी धांधली?

नोएडा की जमीन और प्रॉपर्टी बहुत ही बेशकीमती हैं और यहां रहने या निवेश करने की चाह रखने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इस मांग का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी डीलर बाजार में सस्ते दाम पर जमीन या फ्लैट खरीदते थे। प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए उन्हें कुल संपत्ति की लागत का 2.5% प्राधिकरण को टीएम चार्ज के रूप में जमा करना पड़ता था।

टीएम होने के बाद प्राधिकरण का नियम था कि आवेदक को 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्री करानी होगी। इस अवधि का डीलर फायदा उठाते थे। वे इस दौरान उस संपत्ति को महंगे दाम पर किसी और को बेच देते थे। इसके बाद प्राधिकरण में टीएम कैंसिल करने का आवेदन देते थे। प्राधिकरण टीएम कैंसिल करते वक्त जमा किए गए टीएम चार्ज से सिर्फ 2.5% प्रोसेसिंग फीस काटता था और बाकी पैसा वापस कर देता था। इस तरह डीलरों को डबल फायदा होता था—पहला, सस्ती जमीन महंगे दाम में बेचने का और दूसरा, टीएम कैंसिल कराने पर जमा पैसा वापस पाने का।

नए नियम में क्या किए गए बदलाव?

अब प्राधिकरण ने इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। यदि कोई डीलर टीएम कराने के बाद रजिस्ट्री कराए बिना टीएम कैंसिल करने का आवेदन करता है तो उसका पूरा टीएम चार्ज जब्त कर लिया जाएगा। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि इस चार्ज को वापस नहीं किया जाएगा।

नए नियम के प्रभाव और फायदे:

1. धांधली पर रोकथाम: नए नियम से प्रॉपर्टी डीलर अब टीएम कैंसिल कराने के लिए अनावश्यक आवेदन नहीं कर सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो जमीन खरीदने या बेचने के लिए सीरियस होते हैं।

2. प्राधिकरण की आय में वृद्धि: नोएडा प्राधिकरण को रोजाना लगभग 15-20 टीएम के माध्यम से आय प्राप्त होती है। नए नियम लागू होने से यह आय और अधिक बढ़ेगी क्योंकि कैंसिल की गई टीएम फीस अब प्राधिकरण के खजाने में जाएगी।

3. भ्रष्टाचार पर लगाम: प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन नियमों से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।

4. निवेशकों और खरीदारों की सुरक्षा: यह कदम सच्चे निवेशकों और खरीददारों के हितों की रक्षा करेगा क्योंकि डीलरों द्वारा की जा रही हेराफेरी और शॉर्टकट्स पर अब रोक लगेगी।

नोएडा प्राधिकरण का यह कदम बाजार में अनुशासन लाने और प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी खत्म करने के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल प्राधिकरण की आय बढ़ेगी बल्कि प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता और ईमानदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।