मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण का घेराव करेंगे किसान: सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, 10 अक्टूबर को भी किसानों ने तोड़े थे बैरीकेट, जाने पूरी खबर…

नोएडा Oct 14, 2024, 12:33 pm NCR Patrika

मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण का घेराव करेंगे किसान

किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के बाहर आज भी प्रदर्शन किया जायेगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन मंच के तत्वावधान में ही सभी किसान दोपहर 1 बजे हरौला बारात घर को पहुंचेंगे। जिसके बाद यहां से सभी किसान पैदल मार्च करते हुए ही सीधे प्राधिकरण जाएंगे।

सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल किया जा रहा तैनात:

हालांकि पुलिस ने भी इसके लिए कड़ी व्यवस्था कर रखी है। दरअसल मुख्य सड़क पर पुलिस के द्वारा बैरीकेट लगाकर किसानों को रोका भी जाएगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्राधिकरण के आसपास भी भारी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में किसान प्राधिकरण पहुंच सकते हैं।

10 अक्टूबर को भी किसानों ने प्राधिकरण पर किया था प्रदर्शन:

आपको नया दें कि इससे पहले भी 10 अक्टूबर की तारीख को किसानों के द्वारा प्राधिकरण पर प्रदर्शन किया गया था। यहां पर लगी बैरीकेट को भी तोड़ दिया गया था। इसके पश्चात पंचायत कर अधिकारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर किसान चले गए थे।

वहीं भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान के द्वारा यह कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान आज प्राधिकरण पर कोई भी बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, जिससे नोएडा प्राधिकरण की नींव तक भी हिल जाएगी।

आइए जानते हैं कि आखिर क्या हैं किसानों की मांगें:

1)किसानों ने यह कहा कि जिन भी किसानों को मूल 5 प्रतिशत के प्लॉट अभी तक नहीं मिले हैं। उन सभी किसानों को वह 5 प्रतिशत के मूल प्लॉट दिए जाएं।

2)जिन जिन किसानों के न्यायालय से आदेश भी आ चुके हैं, उन सभी किसानों को अतिरिक्त की 5 प्रतिशत भूखंड अथवा धनराशि दी जाए।

3)सभी 81 गांवों का विकास सेक्टर की तर्ज पर ही किया जाए।

4)सभी किसानों को वर्ष 1997 से 64.7 प्रतिशत मुआवजा तथा 10 प्रतिशत के विकसित भूखंड भी दिया जाए।

5)नोएडा के कुल 81 गांवों के किसानों की आबादी को कुल 450 मीटर से 1 हजार मीटर करते हुए आबादी का संपूर्ण समाधान भी किया जाए।

6)इसी प्रकार साल 1976 से लेकर साल 1997 तक के सभी किसानों को कोटा स्कीम के प्लॉट भी आवंटित करें।

7)नोएडा प्राधिकरण के सभी गांवों में स्वामित्व योजना भी लागू की जाये तथा गांव में नक्शा नीति को समाप्त किया जाए क्योंकि यह गांव में व्यावहारिक नहीं है।