योगी सरकार ने दिव्यांगजनों को दिया बड़ा तोहफा: प्रमोशन में आने वाली बाधाओं को किया दूर, नियुक्ति विभाग द्वारा जारी कराया शासनादेश

लखनऊ Nov 22, 2024, 1:58 pm NCR Patrika

योगी सरकार ने दिव्यांगजनों को दिया बड़ा तोहफा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत देते हुए उनकी पदोन्नति में आने वाली रुकावटों को समाप्त कर दिया है। अब दिव्यांगजन समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से समूह ‘ख’ के वरिष्ठ पदों पर आसानी से पदोन्नत हो सकेंगे। इस संबंध में गुरुवार को कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने एक नया शासनादेश जारी किया।

पहले से है पदोन्नति में चार प्रतिशत का आरक्षण

दिव्यांगजनों को पहले से ही पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। हालांकि चार अगस्त 2022 को जारी शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ के अंदर वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति कैसे होगी। इस अस्पष्टता के कारण विभागीय स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी रही और मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट ने कार्मिक विभाग को इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था जिसके बाद सरकार ने यह नई नीति लागू की। अब इससे न केवल दिव्यांग कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता आएगी।

दो साल बाद कार्य पर लौटीं आईएएस अधिकारी सारिका मोहन

वर्ष 2006 बैच की आईएएस अधिकारी सारिका मोहन ने दो साल से अधिक की छुट्टी के बाद गुरुवार को नियुक्ति विभाग में अपनी ज्वाइनिंग दी। छुट्टी पर जाने से पहले वे बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में निदेशक के पद पर तैनात थीं। 30 सितंबर 2022 से वे लगातार अवकाश पर थीं। लंबे समय के बाद उनकी वापसी पर उन्हें फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें आगे कौन-सा दायित्व सौंपा जाएगा।

दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराए जाएंगे तकनीकी साधन

दिव्यांगजनों को तकनीकी रूप से सशक्त बनने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक टैबलेट और अन्य तकनीकी उपकरण वितरित किए जाएं। साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो।

गुरुवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने सभी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कंप्यूटर प्रशिक्षण के लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि शीघ्र हस्तांतरित करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त शादी अनुदान और छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण करने पर जोर दिया।

महत्वपूर्ण निर्देश और आगामी योजनाएं

मंत्री ने निर्देश दिया कि विश्व दिव्यांग दिवस को भव्य और प्रभावशाली तरीके से मनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने जनवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में दिव्यांगजन विभाग का शिविर लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। शिविर में दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

मंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर प्रभावी तरीके से हो। उन्होंने कहा कि हर पात्र लाभार्थी को समय पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया।

दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने का है प्रयास

इस नए शासनादेश और मंत्री के निर्देशों के बाद यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन न केवल दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि समाज में उनके लिए सम्मानजनक स्थान भी सुनिश्चित करेगा।