बिजली बिल घटाएं और पर्यावरण बचाएं: पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगवाए सोलर रूफटॉप और पाए एक लाख की सब्सिडी?

लखनऊ Oct 11, 2024, 5:23 pm NCR Patrika

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी "पीएम सूर्य घर योजना" का उद्देश्य देश के हर कोने में सौर ऊर्जा के माध्यम से घर-घर में बिजली की सुविधा पहुंचाना है। इस योजना के तहत, प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से तैयार है ताकि हर घर में रोशनी की व्यवस्था की जा सके। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल आम लोगों के बिजली खर्च को कम करने में मददगार होगी, बल्कि एक हरित और ऊर्जा-कुशल प्रदेश के निर्माण की दिशा में भी अहम कदम साबित होगी।

सौर ऊर्जा के लाभ

इस योजना के तहत, नागरिक अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कर सकते हैं। इससे न केवल उनके बिजली के बिलों में भारी कमी आएगी, बल्कि वे सौर ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकेंगे। यह कदम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करेगा और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा, जो कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

यूपीनेडा की भूमिका

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (यूपीनेडा) को राज्य नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यूपीनेडा इस योजना की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचे। इच्छुक नागरिक योजना से जुड़ने के लिए https://www.pmsuryaghar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर अपनी बिजली खाता संख्या और मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का हिस्सा बन सकें।

योजना के प्रमुख लाभ

इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को कई फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने से उपभोक्ता अपने बिजली बिल में 60% तक की कमी कर सकते हैं। इससे उनकी मासिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लंबे समय तक उन्हें बिजली बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल की लागत पर एक लाख आठ हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी सौर ऊर्जा की स्थापना की लागत को काफी हद तक कम कर देती है, जिससे लोग अधिक उत्साह के साथ इस योजना से जुड़ सकें।

लोन और वित्तीय सुविधाएं

योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल स्थापित करने के लिए आसान शर्तों पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए 7% की ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए निवेश करना आसान हो जाएगा। लोन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए पीएम सूर्य घर पोर्टल को जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ा गया है, ताकि लोग ऑनलाइन ही लोन के लिए आवेदन कर सकें।

विक्रेताओं के लिए अवसर

विक्रेताओं के लिए भी यह योजना लाभप्रद है। वे इस योजना से जुड़कर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपये की बैंक गारंटी (न्यूनतम 5 साल की वैधता के साथ) और 15 बिंदुओं का शपथ पत्र यूपीनेडा में जमा कराकर अपना पंजीकरण कराना होगा। इससे विक्रेता अधिकृत रूप से सोलर पैनल की स्थापना कर सकेंगे और योजना को सफल बनाने में सहयोग कर सकेंगे।

जागरूकता अभियान

योजना के लाभों और विशेषताओं को समझाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा के फायदों और पीएम सूर्य घर योजना के लाभों से अवगत कराना है। इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें और सौर ऊर्जा का उपयोग कर सके।

हेल्प के लिए टोल-फ्री नंबर की व्यवस्था

योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए सरकार ने एक टोल-फ्री नंबर 15555 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके नागरिक योजना से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम

यह योजना सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी एक अहम कदम है। सोलर पैनल के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम होगी। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, हरित और अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जो दीर्घकालिक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देगा।

बिजली दरों में राहत

इस योजना के अलावा, उत्तर प्रदेश के 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत मिली है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घोषणा की है कि इस वित्तीय वर्ष में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। बिजली कंपनियों द्वारा दरें बढ़ाने की मांग को खारिज करते हुए आयोग ने मौजूदा दरों को यथावत रखने का आदेश दिया है। इससे घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.50 रुपये प्रति यूनिट बनी रहेगी, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर दीपावली जैसे त्योहारों के समय।