सीएम योगी सख्त, एससी-एसटी आयोग को दिए आवश्यक निर्देश: वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करें शिकायतों का जल्द निस्तारण...

लखनऊ Oct 9, 2024, 2:30 pm NCR Patrika

सीएम योगी सख्त, एससी-एसटी आयोग को दिए आवश्यक निर्देश

लखनऊ: दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को नियमित बैठक करके लंबित सभी मामलों को मेरिट के आधार पर जल्द ही निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेरिट के आधार पर किया जाए शिकायतों का निस्तारण:

उन्होंने इसमें कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी बैठकें की जाएं। ताकि सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को इससे जोड़ते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।

वहीं उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण भी मेरिट के आधार पर किया जाए। साथ ही प्रत्येक बैठक से संबंधित कार्यवृत्त को भी अवश्य तैयार करें, ताकि नीति निर्धारण के दौरान इसकी सहायता ली जा सके और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के दिए निर्देश:

आपको बता दें कि आयोग के पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों के साथ अपने सरकारी आवास पर आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि मुसहर, थारू, चेरो तथा सहरिया आदि जनजातियों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता तथा सड़क कनेक्टिविटी एवं राशन कार्ड समेत सभी प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए।

टीमें बनाकर भ्रमण करके करें लोगों से संवाद:

इसके साथ ही उन्होंने टीमें बनाकर पहले चरण में तो मंडल स्तर पर तथा दूसरे चरण में जिला स्तर पर भी भ्रमण करके समाज के सभी लोगों से संवाद बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आयोग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को निशुल्क प्रदान की जा रही कोचिंग की भी समीक्षा करें। इसके साथ ही छात्रावासों का भ्रमण करके वहां साफ-सफाई एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कराए तथा विद्यार्थियों से भी संवाद बनाकर उनकी मनोस्थिति का आकलन करें।

प्रशासन से समन्वय बनाकर आयोग कराए सहायता:

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों के साथ किसी प्रकार की घटना घटित होने पर प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर आयोग के द्वारा उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आयोग के कार्यालय में एक उचित तरीके का मैकेनिज्म बनाकर ही कार्य किया जाए, तो सभी पदाधिकारियों के बीच भी कार्य का उचित वितरण भी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा करीब 56 लाख से भी अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोल, सहरिया तथा थारू सहित लगभग सभी प्रकार की जनजाति के परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराए गए हैं।

1.86 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन किए गए वितरित:

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करीब 1.86 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला पहला राज्य भी बना है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के सभी बच्चों की स्कॉलरशिप में भी कई गुना वृद्धि की गई है