नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा बीते शुक्रवार को लोकसभा को यह बताया गया कि देश में डॉक्टर-जनसंख्या का अनुपात 1:811 है, जो कि डब्ल्यूएचओ (WHO) के मानक 1:1000 से काफी बेहतर है।
जेपी नड्डा के द्वारा यह कहा गया कि NMC यानि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के हिसाब से नवंबर, 2024 तक राज्य चिकित्सा परिषदों तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के साथ कुल 13,86,145 एलोपैथिक डॉक्टर्स रजिस्टर्ड थे।
आयुष डॉक्टरों की है 80 प्रतिशत उपलब्धता:
दरअसल जेपी नड्डा के द्वारा यह कहा गया कि रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों तथा लगभग 6.14 लाख आयुष डॉक्टरों की कुल 80 प्रतिशत उपलब्धता मानते हुए, पूरे देश में डॉक्टर-जनसंख्या का अनुपात लगभग 1:811 है जो कि डब्ल्यूएचओ (WHO) के मानक 1:1000 से बहुत बेहतर है।
मेडिकल कॉलेजों में भी हुई है बढ़ोत्तरी:
इसके अतिरिक्त उन्होंने आगे कहा कि सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई गई है तथा उसके पश्चात एमबीबीएस (MBBS) सीटें भी बढ़ाई गई हैं। मंत्री के द्वारा यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेजों में करीब 102 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो साल 2014 से पहले 387 से बढ़कर वर्तमान में कुल 780 हो गई है।
इसके अतिरिक्त एमबीबीएस (MBBS) सीटों में साल 2014 से पहले करीब 51,348 से वर्तमान में लगभग 1,18,137 तक देखें तो करीब 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा पीजी (PG) सीटों में भी करीब 135 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो साल 2014 से पहले 31,185 से बढ़कर वर्तमान में 73,157 हो गई हैं।
राजस्थान के कुल 23 मेडिकल कॉलेज शामिल:
आपको बता दें कि देश में डॉक्टर अथवा चिकित्सा पेशेवरों को बढ़ाने हेतु सरकार की तरफ से उठाए गए सभी कदमों की जानकारी देते हुए, नड्डा के द्वारा यह कहा गया कि जिला अथवा रेफरल अस्पताल को अपग्रेड करने के साथ ही नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत करीब 157 अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों में से करीब 131 नए मेडिकल कॉलेज तो पहले से ही कार्यरत हैं, जिसमें से राजस्थान के करीब 23 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं।
कुल 22 नए AIIMS को दी गई है मंजूरी:
वहीं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों के निर्माण के द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाओं को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, जिनमें से करीब 69 परियोजनाएं तो पूरी भी हो चुकी हैं। वहीं नए एम्स (AIIMS) की स्थापना के लिए भी केंद्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत करीब 22 एम्स (AIIMS) को मंजूरी दी गई है। इनमें से लगभग 19 में स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं।