हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह किसान आंदोलन का हिस्सा रहे कुछ किसान नेताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के प्रावधानों को लागू करने के निर्णय को वापस ले रही है।
एक दिन पूर्व अंबाला पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह कानून व्यस्था बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका),1980 की धारा 2(3) के तहत प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के पदाधिकारियों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया आरंभ कर रही है। हालांकि, शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक (अंबाला क्षेत्र) सिबाश कबीराज ने बताया कि अंबाला जिले के कुछ किसान यूनियन नेताओं पर रासुका के प्रावधानों को लागू करने के मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह फैसला लिया गया है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा।
शीर्ष न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दायर कर केंद्र को किसानों की जायज मांगों पर विचार करने का आदेश देने की मांग की गई। दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली की सीमाओं की किलेबंदी कर दी गई है।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत करते हुए कुछ फसल ऋणों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की। बजट प्रस्तावों की घोषणा ऐसे वक्त में की गई जब किसानों ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर अपना विरोध प्रदर्शन काफी तेज कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा उनकी सरकार ने किसानों के हित में अनेक फैसले लिए हैं और 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जा रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बठिंडा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मान पर शुभकरण की हत्या के लिए जिम्मेदार हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध केस न दर्ज करके पूरे किसान समाज को धोखा देने का आरोप लगाया। बठिंडा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कृषक शुभकरण के गांव बालो का दौरा किया और उसकी दादी से मुलाकात की और उनसे बात की। उन्होंने ने कहा कि यह चौकना वाला मामला है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की।