मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा के लिए 2024-25 वित्त वर्ष के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट के माध्यम से, हरियाणा सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए साधनों को बढ़ाने का प्रयास किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, गांवों और शहरों के सुनियोजित विकास को भी ध्यान में रखा गया है। इस बार की बजट में पिछले साल की तुलना में वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर ने बजट भाषण में हरियाणा के विकास के लिए "ज्ञान" को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने "GYAN" को गरीब (जी), युवा (वाई), अन्नदाता (ए), और नारी शक्ति (एन) के संदर्भ में समझाया। उन्होंने किसानों के आंदोलन के दौरान बजट में सीएम पैक्स के तहत 5,43,900 डिफाल्टर किसानों के लिए 1739 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की।
31 सितंबर 2023 तक कर्ज ले चुके किसानों के लिए, अगर वे 31 मई 2024 तक मूलधन चुका देते हैं, तो उनका ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। नदियों से सिंचाई के लिए आबियाना शुल्क को बंद करने का ऐलान किया गया है, जिससे 4299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा।
मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में युवाओं और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। युद्ध में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये के बजाय अब एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही, युवाओं को सेना और सशस्त्र बल में शामिल होने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तीन विशेष संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
बजट में गरीब कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीएम मनोहर लाल ने दो किलोवाट तक घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ताओं का मासिक न्यूनतम शुल्क 115 रुपये माफ करने की घोषणा की। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। वहीं, एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 22.89 लाख गरीब परिवारों के 84 लाख लोगों को साल में एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ देने की भी घोषणा की गई है। इस योजना की घोषणा पहले ही की गई थी, लेकिन बजट में इसका प्रावधान अब किया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तरह ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत, 25k लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक भूखंड देने का लक्ष्य रखा गया है।
इस साल, 60 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, और छह नए आईटीआई का निर्माण भी इसी साल पूरा किया जाएगा। स्टार्टअप के उद्देश्य से पिछले बजट की तरह, इस बार भी वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। खेलों में हरियाणा को नंबर वन बनाने की दिशा में, सरकार द्वारा 400 खेल नर्सरियां और मुक्केबाजी व कुश्ती के दो उच्च प्रदर्शन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है।
नए वित्त वर्ष में, पांच सौ महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे 5000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन समूहों को एक-एक ड्रोन भी प्रदान किया जाएगा, जिनकी कीमत पांच लाख रुपये होगी। साथ ही, नियमित कॉलोनियों के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये और सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
स्वतंत्रता सेनानियों के मासिक सम्मान भत्ते को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जाएगा। गांवों में 100 बस क्यू शेल्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और एससी और बीसी के लगभग 600 चौपालों और धर्मशालाओं की मरम्मत कराई जाएगी। यहाँ तक कि परिवहन क्षेत्र में नागरिक उड्डयन पर विशेष फोकस करते हुए, नूंह, यमुनानगर और रोहतक में नई हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी। गुरुग्राम में हेलीहब बनाने की भी घोषणा की गई है।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से, मुख्यमंत्री ने बताया कि पिपली, कुरुक्षेत्र में, गुरु रविदास के जीवन और उनके शिक्षाओं को समझाने के लिए पांच एकड़ भूमि में एक गुरु रविदास स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हर बड़े शहर में एक ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की गई है। चिरायु आयुष्मान के लाभ को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस योजना का दायरा छह लाख वार्षिक आय का कर लगाकर बढ़ाया गया है, लेकिन इसके लिए उन्हें चार हजार रुपये सालाना देने होंगे।
बजट में कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं, जो पहले से ही घोषित थीं, और उनके लिए नए वित्त वर्ष में धन उपलब्ध किया गया है। चुनावी साल में, कर्मचारी और उद्योगपति वर्ग की अधिकतर उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें कुछ निराशा भी महसूस हुई। उनके लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हुई।
आर्थिक मापदंडों में, हरियाणा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नए वित्त वर्ष का बजट विकसित हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हम हरियाणा के भविष्य पर किसी भार का बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए सबको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
-सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 2013-14 में 1753 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 में 10.97 करोड़ रुपये होंगे। इससे कुल बजट का 5.78% हिस्सा होगा।
-वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाएगा।
-सरकार ने 7 स्कूलों के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए प्रक्रिया शुरू की है।
-अंबाला में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी बनाया जा रहा है।
-दयालु योजना के अंतर्गत 2023-24 में अब तक 8,087 परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
-45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं, जिनमें से 1.11 करोड़ कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। 2023-24 में तकरीबन 5.21 लाख व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की सहायता मिली।
-सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों में रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे।
-वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
-मिशन 60 हजार के तहत आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।-वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है।
-चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव।
-गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद में 2-2 और बाकी सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाने का प्रस्ताव।
-सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
-योगशालाओं के साथ 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले। जाएंगे।
-2024-25 में 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ-साथ योगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी।
-8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खुलेंगे।