ग्रेटर नोएडा: अगर आप नोएडा एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो यमुना अथॉरिटी की स्कीम से शायद आपका यह सपना अब पूरा हो सकता है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा बीते सोमवार को एक नई आवासीय प्लॉट योजना लॉन्च की गई है। दरअसल, YEIDA के द्वारा पिछले महीने अपने प्लॉट आवंटन दरों में संशोधन करते हुए इसे बढ़ा दिया गया था। जिसके पश्चात ही अब यह योजनाएं बारी बारी से लॉन्च की जा रही है।
आवासीय स्कीम के तहत 200 वर्गमीटर के कुल 276 प्लॉट्स होंगे शामिल:
आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण की तरफ से चालू वित्त वर्ष के लिए यह पहली आवासीय प्लॉट योजना निकाली गई है। इसमें 200 वर्गमीटर के कुल 276 प्लॉट शामिल किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें 2.5 एकड़ से लेकर करीब 50 एकड़ तक के 15 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट लॉन्च करने की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा 100 औद्योगिक प्लॉट तथा दुकानों के लिए ही काफी 140 वाणिज्यिक प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्राधिकरण 9 होटल प्लॉट की योजना भी ला रहा है।
21 मई तक खुली रहेगी आवेदनों प्रक्रिया:
दअरसल बीतेसोमवार को लॉन्च की गई आवासीय योजना में सेक्टर 18 के पॉकेट 9भी में 200 वर्गमीटर के कुल 276 प्लॉट शामिल हैं। वहीं इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मई तक खुली रहेगी तथा ड्रा 11 जुलाई को किया जाएगा। YEIDA के CEO अरुण वीर सिंह के द्वारा कहा गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क तथा आगामी फिल्म सिटी के पास बड़े प्लॉट की मांग बहुत अधिक है।ये सभी प्लॉट एयरपोर्ट से लगभग 10 से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। इसने से लगभग 214 प्लॉट सामान्य श्रेणी के है। वहीं 17.5% किसानों के लिए तथा 5% इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
1 वर्ष में ही रेट में हुई करीब 35% की वृद्धि:
आपको बता दें कि आवासीय भूमि की कीमतें अब करीब 35,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। जबकि पिछले वर्ष यह दर लगभग 25,900 रुपए प्रतिवर्गमीटर थी। यानी मात्र 1 वर्ष में ही रेट में करीब 35% की वृद्धि की गई गई। वहीं सभी खरीदारों को 10% पंजीकरण शुल्क के रूप में भी करीब 7 लाख रुपए जमा करने होंगे।
इसके अतिरिक्त शेष राशि प्लॉट आवंटन के 60 दिनों के भीतर भुगतान की जानी होगी। इसके अंतर्गत आवंटियों को लीज डीड के 3 साल के भीतर ही निर्माण कार्य पूरा करना होगा अथवा समय विस्तार के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
आइए जानते हैं क्या है आवेदन करने की प्रक्रिया:
दरअसल यमुना प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नेट बैंकिंग के माध्यम से 600 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके अपना आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। वहीं आवेदन पत्र को विधिवत रूप से पूरा करके आवश्यक पंजीकरण राशि तथा सभी जरूरी कागजात के साथ में ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
गौरतलब है कि आवेदन राशि का भुगतान यमुना प्राधिकरण की वेबसाइट यानी www.yamunaexpresswayauthority.com के माध्यम से ही ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी ऑफलाइन भुगतान स्वीकार नहीं की जाएगी।
ग्रुप हाउसिंग, होटल तथा वाणिज्यिक योजना भी शामिल:
बता दें कि प्राधिकरण के द्वारा लगातार 4 दिनों में प्लॉट लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 2.5 से लेकर 50 एकड़ तक के करीब 15 प्लॉट की स्कीम निकाली जा रही है। वहीं इसे सप्ताह के अंत में आने की उम्मीद है। साथ ही 9 होटल प्लॉट की योजना भी पाइपलाइन में है। वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत YEIDA दुकानों के लिए 100 वर्गमीटर के कुल 140 भूखंडों की योजना ला रहा है।
छोटे औद्योगिक भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा:
प्राधिकरण के द्वारा औद्योगिक खंड में कुल 101 भूखंड लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। जिसमें छोटे औद्योगिक भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। जबकि बड़े भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि यीडा के द्वारा इस बार कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट की दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी की गई है।इसी अंतर्गत 25,000 रुपए प्रति वर्गमीटर से अब लगभग 110% बढ़कर करीब 52,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य आवंटन दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। जिसका उद्देश्य एयरपोर्ट तथा आसपास के क्षेत्र को विकसित करना एवं राजस्व हासिल करना शामिल है।
लंबे इंतजार के बाद अब उद्योगों के लिए भी आएगी प्लॉट योजना:
गौरतलब है कि 1 साल के लंबे इंतजार के बाद अब यमुना प्राधिकरण औद्योगिक प्लॉट योजना निकालने जा रहा है। इस योजना में 8 हजार वर्गमीटर से बड़े तथा छोटे दोनों प्लॉट शामिल होंगे। होटल, ग्रुप हाउसिंग तथा कामर्शियल प्लॉटों की योजना भी इसी माह निकाली जाएगी। वहीं बड़े औद्योगिक प्लॉटों के अतिरिक्त अन्य प्लॉटों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।
चालू वित्त वर्ष के लिए नई दरें लागू होने के पश्चात यह प्राधिकरण की पहली योजना होंगी। प्राधिकरण के द्वारा इस बार संपत्ति की आवंटन दरों को 10 प्रतिशत से लेकर 110 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। यमुना प्राधिकरण के द्वारा औद्योगिक नीति तथा मूल्यांकन मानक तय नहीं होने के कारण पिछले वित्त वर्ष में एक भी औद्योगिक प्लॉट योजना नहीं निकली जा सकी थी।