उद्योगों के लिए भूखंड योजना निकालेगा यमुना प्राधिकरण : 15 अगस्त तक आ जायेगी योजना, जानें पूरी खबर विस्तार से…

ग्रेटर नोएडा Aug 6, 2024, 12:12 pm NCR Patrika

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यमुना प्राधिकरण आने वाली 15 अगस्त की तारीख तक औद्योगिक भूखंडों की एक योजना निकालने जा रहा है। वहीं इस योजना में कुल 80 भूखंड शामिल होंगे। बता दें कि ग्लोबल इंवेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ औद्योगिक निवेश करने वाली सभी कंपनियों को भूखंड योजना की जानकारी दी जाएगी। ताकि वह सभी इस योजना में अपना आवेदन कर सकें।

वहीं औद्योगिक भूखंडों का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाएगा। दरअसल औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति में हुए बदलाव के कारण योजना निकालने में लंबे समय से विलंब हो रहा था। जिस वजह से इसे उद्योगों की राह में भूखंड आवंटन नीति का रोड़ा बताया जा रहा था।

YEIDA में औद्योगिक भूखंड का नीलामी से आवंटन की नीति लागू:

जिसके बाद प्राधिकरण के द्वारा भूखंड योजना निकालने का फैसला किया गया है। YEIDA में औद्योगिक भूखंड का नीलामी के द्वारा आवंटन की नीति लागू है। वहीं उद्यमियों के विरोध के बाद 4 हजार वर्गमीटर तक के सभी भूखंडों का लाटरी से तथा बड़े भूखंडों का साक्षात्कार के जरिए से आवंटन का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया था। हालांकि इस पर अभी भी फैसला विचाराधीन है।

उद्योगों के लिए नही आई थी भूखंड योजना:

वहीं नीति में बदलाव को लेकर लंबे समय से हो रहे विलंब के कारण प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंड योजना भी काफी प्रभावित हो रही है। प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न श्रेणी में भूखंड योजना लांच कर दी गई हैं, लेकिन उद्योगों के लिए अभी तक भूखंड योजना नहीं आने से प्राधिकरण पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। 

इस पूरे प्रकरण को देखते हुए ही प्राधिकरण के द्वारा वर्तमान में लागू नीलामी के माध्यम से इस आवंटन की नीति के तहत ही कुल 80 भूखंडों की योजना निकालने का फैसला किया गया है।

4 हजार वर्ग मीटर के होंगे 40 भूखंड:

CEO डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि यह योजना 15 अगस्त तक निकाली जाएगी। इसमें करीब 40 भूखंड 4 हजार वर्गमीटर अथवा उससे कम क्षेत्रफल के होंगे। जबकि उतने ही यानि 40 भूखंड करीब ढाई-ढाई एकड़ क्षेत्रफल के होंगे। 

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष फरवरी में हुए ग्लोबल इंवेस्टर समिट में ही औद्योगिक निवेश हेतु MoU करने वाली सभी कंपनियों को औद्योगिक भूखंड योजना में अपना आवेदन के लिए सूचना भी दी जाएगी।

मिश्रित भू उपयोग तथा डाटा सेंटर की योजना रद्द:

प्राधिकरण के द्वारा जनवरी में मिश्रित भू उपयोग तथा डाटा सेंटर के लिए भूखंड योजना निकाली गई थी। मिश्रित भू उपयोग श्रेणी में कुल 8 भूखंड के सापेक्ष 6 आवेदन तथा डाटा सेंटर श्रेणी में कुल 5 भूखंड के सापेक्ष 4 आवेदन मिले थे। 

इस योजना में दोनों श्रेणी में साक्षात्कार के मध्यम से आवंटन की शर्त रखी गई थी, लेकिन शासन से आवंटन हेतु नीलामी की नीति को आगे जारी रखने के निर्देश के चलते ही इस योजना का ड्रा अटक गया था।

जिसके बाद जुलाई माह में शासन से इन दोनों श्रेणी के लिए साक्षात्कार के द्वारा आवंटन की स्वीकृति YEIDA को दी गई थी, लेकिन दोनों ही श्रेणी में मिलने वाले आवेदन मानकों को पूरा ही नहीं कर पाए थे। जिसमे एक मुश्त भुगतान के लिए 30 अंक तथा FDI के लिए 25 अंक के मानक पर कोई भी आवेदन खरे नहीं उतरे। इसके चलते ही साक्षात्कार में शामिल होने के लिए 60 अंकों की अनिवार्यता पूरी नहीं होने पर उन सभी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।