नोएडा एयरपोर्ट को मिली बुनियादी सुविधाएं: समझौते के अनुसार एयरपोर्ट की सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं का प्राधिकरण ने किया निवारण?
नोएडा एयरपोर्ट को मिली बुनियादी सुविधाएं

नोएडा: प्रदेश सरकार ने नोएडा में बन रहे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को तैयार करने की दिशा में अपने मार्च 2021 के समझौते को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह समझौता यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ था जिसके तहत एयरपोर्ट की सड़क कनेक्टिविटी, पानी, बिजली और सीवरेज जैसी सुविधाएं विकसित करने का दायित्व लिया गया था। अधिकांश कार्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है।

750 मीटर लंबी सड़क का निर्माण

एयरपोर्ट तक निर्बाध पहुंच के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 750 मीटर लंबी और आठ लेन की सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क को एयरपोर्ट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलने का इंतजार है। इसके अलावा एयरपोर्ट के प्रवेश बिंदु से टर्मिनल भवन तक की बची हुई सड़क का निर्माण एयरपोर्ट कंपनी द्वारा किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने बताया कि इस सड़क पर 200 करोड़ रुपये की लागत आई है जबकि समझौते के तहत केवल चार लेन की सड़क का निर्माण होना था।

जल आपूर्ति के लिए 13 करोड़ की परियोजना

एयरपोर्ट के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए फलेदा खादर में 4 एमएलडी क्षमता का हाइड्रो-एक्सट्रैक्शन प्लांट 13 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए एक और 4 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट पर काम जारी है। ये दोनों प्लांट एयरपोर्ट के तीसरे चरण में सालाना 50 मिलियन यात्रियों की पानी की जरूरत को पूरा करेंगे।

बिजली आपूर्ति के लिए दो सबस्टेशन

एयरपोर्ट की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सेक्टर 18 और सेक्टर 32 में दो सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में जब ये सालाना 12 मिलियन यात्रियों की सेवा करेगा तब इसको 19 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। वहींचौथे चरण में यह आवश्यकता बढ़कर 204 मेगावाट हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सेक्टर 32 का सबस्टेशन अकेले एयरपोर्ट की जरूरतों से अधिक बिजली आपूर्ति करने में सक्षम है।

अधिकारियों का कहना है कि कमर्शियल उड़ानों के संचालन से पहले एयरपोर्ट का आंतरिक बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा। इन विकास परियोजनाओं से यह सुनिश्चित होगा कि एयरपोर्ट के हर चरण की मांगों को समय पर पूरा किया जा सके।

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