नोएडा में अवैध निर्माण पर लगेगी लगाम: निगरानी के लिए टास्क फार्स का किया जाएगा गठन, इस्टर्न पेरीफेरल के पास खुलेगा कार्यालय

ग्रेटर नोएडा Nov 14, 2024, 3:47 pm NCR Patrika

नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। यह टास्क फोर्स क्षेत्र में लगातार निगरानी रखेगी और प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट देगी। इस टास्क फोर्स का कार्यालय इस्टर्न पेरीफेरल के पास स्थापित किया जाएगा। कार्यालय के लिए भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है। DNGIR क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए प्राधिकरण विशेष रूप से सक्रिय है और बिना अनुमति के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

DNGIR क्षेत्र में मास्टर प्लान 2041 लागू

DNGIR क्षेत्र 209 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसके लिए मास्टर प्लान 2041 शासन से मंजूर हो चुका है। प्राधिकरण ने 80 गांवों की भूमि अधिसूचित की है और यहां पर निर्माण को नियंत्रित करने के उपाय किए जा रहे हैं। भू माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों से जमीन बचाने के लिए "यह जमीन DNGIR की है" जैसे बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी अवैध गतिविधि को अंजाम न दे सके।

विशेष सैल और नियोजन विभाग की भूमिका

पहले फेज में DNGIR क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष सैल बनाया गया है साथ ही नियोजन विभाग की एक टीम गठित की जाएगी, जो क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगी, डिजाइन तैयार करेगी, और योजना के अनुसार भूमि चिह्नित करके भू लेख विभाग को जानकारी देगी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया कैसे होगी, इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है—आपसी सहमति और लैंड पूल। इनमें से किसी एक को लागू करने के लिए शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।

पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का होगा विकास

DNGIR क्षेत्र का अधिसूचना अगस्त 2017 में जारी की गई थी। इसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के कुल 80 गांव शामिल हैं। क्षेत्र का विकास चार चरणों में 2041 तक पूरा किया जाना है। पहले चरण में 3165 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण 2027 तक किया जाएगा। दूसरे चरण में 3798 हेक्टेयर भूमि का विकास 2032 तक, तीसरे चरण में 5908 हेक्टेयर भूमि का विकास 2037 तक, और चौथे चरण में 8230 हेक्टेयर भूमि का विकास 2041 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

भूमि उपयोग का मास्टर प्लान ब्रेकअप

रेजिडेंशियल: 2810.54 हेक्टेयर

कॉमर्शियल: 849.97 हेक्टेयर

पीएसपी इंस्टीट्यूशनल: 1739.93 हेक्टेयर

फैसिलिटी / यूटिलिटी: 195.97 हेक्टेयर

इंडस्ट्री: 8420 हेक्टेयर

ग्रीन पार्क: 1792.26 हेक्टेयर

ग्रीन बेल्ट एंड बफर: 1432.73 हेक्टेयर

रिक्रिएशनल: 530.22 हेक्टेयर

वाटर बॉडी: 122.77 हेक्टेयर

ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन: 2963.61 हेक्टेयर

भूमि अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपये किए गए रिजर्व

नोएडा प्राधिकरण ने 213वीं बोर्ड बैठक में भूमि अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपये रिजर्व किए हैं। यह राशि पूरे वित्त वर्ष में उपयोग में नहीं लाई जानी थी, लेकिन अब इसे पहले चरण के भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आबादी नियमावली 2013 के तहत आपसी सहमति या लैंड पूल के जरिए की जाएगी। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए शासन से गाइडलाइन जारी की जाएगी।