ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लांच की वाणिज्यिक भूखंड परियोजना: : 1014 करोड़ की आएगी लागत, जानें लोगों को क्या होगा इससे लाभ?

ग्रेटर नोएडा Jun 28, 2024, 3:03 pm NCR Patrika

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने सभी निवासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल ग्रेनो प्राधिकरण के द्वारा 12 वाणिज्यिक भूखंडों की योजना को लांच कर दी गई है। वहीं अगर यह सभी भूखंड आवंटित हो जाते हैं तो इसके बाद ग्रेटर नोएडा में अति शीघ्र ही 12 और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन सकेंगे।

वहीं ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सभी लोगों को उनकी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने में भी अधिक सुविधा हो जाएगी। बता दें कि रिजर्व प्राइस पर इनसभी 12 भूखंडों की कीमत तकरीबन 1014 करोड़ रुपये है।

26 जून से शुरू हो गया है भूखंडों का पंजीकरण:

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO एनजी रवि कुमार के निर्देश के बाद वाणिज्यिक विभाग के द्वारा 12 भूखंडों की योजना को सोमवार को लांच कर दिया गया है। जिसके लिए प्राधिकरण के OSD संतोष कुमार ने यह बताया है कि बीते 26 जून से ही इस योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उन्होंने बताया कि ये सभी भूखंड 3600 वर्ग मीटर से लेकर करीब 10600 वर्ग मीटर के एरिया तक के हैं। वहीं अगर बात करें तो सेक्टर 10 में 3 भूखंड, सेक्टर 12 में पांच भूखंड, डेल्टा 1 में 3 भूखंड तथा एक भूखंड सेक्टर 1 में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि 26 जून से ही ब्रोशर डाउनलोड करने की सुविधा भी शुरू हो गई है।

आवंटन तक की सारी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन:

बता दें कि आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। वहीं पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 16 जुलाई रखी गई है। इसके अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस तथा डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई रखी गई है। 

वहीं इन सभी भूखंडों का आवंटन ऑक्शन के माध्यम से ही किया जाएगा। इसमें आवेदन से लेकर आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से पूरा किया जायेगा। SBI पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। 

इसके लिए एसबीआई पोर्टल को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट से भी लिंक कर दिया गया है। ताकि आवेदक सीधे प्राधिकरण की वेबसाइट से ही आवेदन कर सकें। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना न पड़े।

रोजमर्रा की जरूरतें भी हो सकेंगी पूरी:

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACEO ने कहा है कि निवेशकों की मांग तथा ग्रेटर नोएडा वासियों की जरूरतों को देखते हुए ही प्राधिकरण के द्वारा वाणिज्यिक भूखंड योजना को लॉन्च किया गया है। 

वहीं अब जैसे ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी होती है, उसके तुरंत बाद ही पोजेशन भी दे दिया जाएगा। अतः इन भूखंडों पर वाणिज्यिक गतिविधियों के शुरू होने से आसपास के सभी निवासियों की रोजमर्रा की भी जरूरतें पूरी हो सकेंगी।