एनसीआर-वासियों के लिए अच्छी खबर: ग्रेनो और यमुना प्रधिकरण चुनाव बाद लॉन्च करेंगे भूखंडों की स्कीम? पूरी खबर जानें विस्तार से

ग्रेटर नोएडा Jun 6, 2024, 6:07 pm NCR Patrika

NCR यानि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपना घर होने का सपना संजोए रखने वालों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

दरअसल ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण जल्द ही भूखंडों की स्कीम लांच करने की तैयारी में लगे हुए हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने के कारण ही अभी तक यह स्कीम लांच नहीं की जा सकी है। चुनाव परिणामों के बाद आचार संहिता हटने के कारण अब इस कार्य में कोई भी बाधा नहीं बची है। इसके साथ साथ दोनों प्राधिकरणों के क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं को भी इससे गति मिलने के आसार हैं।

समझते हैं प्राधिकरण के विकास कार्य संबंधी प्रश्नगत योजनाएं

दरअसल आचार संहिता लागू होने के पहले से ही ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न गांवों में विकास कार्यों को कराने की रणनीति बनाई जा रही थी। जिसके अंतर्गत कुछ गांवों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू कराने की योजना भी बनाई जा रही थी।

आपको बता दें कि पड़ने वाली इस सीवर लाइन के लिए प्राधिकरण की टीमों ने वहां जाकर सर्वे भी कर लिया था। साथ ही इस पर आने वाले खर्च का विवरण बनाकर जल्द ही टेंडर जारी किए जाने की प्रक्रिया भी प्रस्तावित की गई थी।

इसके अतिरिक्त आबादी के निस्तारण तथा नए टेंडर जारी करना, 6 प्रतिशत के प्लाॅट, मुआवजा वितरण की नई घोषणाएं, जमीन के नए एलाटमेंट करने के साथ साथ मेट्रो एवं DMIC की योजना को भी जल्द ही धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे थे, जो अचार संहिता लगने के कारण थम गए थे।

बोर्ड बैठक करके जल्द निकाले जाएंगे नए टेंडर:

यमुना प्राधिकरण के CEO डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान मुआवजा वितरण के सभी पुराने कार्य तथा रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखा गया था। उन्होंने बताया की आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद से ही प्रस्तावित सभी परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया है।

CEO के अनुसार जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक होगी, जिसके बाद नए टेंडर भी निकाले जाएंगे। इसके लिए अलग-अलग परियोजनाओं के टेंडर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जल्द से जल्द निकालने की कवायद भी की जाएगी।

इसके अतिरिक्त अन्य परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में लिए गए निर्णयों के हिसाब से ही बचे हुए सभी विकास कार्यों को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जायेगा।

प्राधिकरण के सभी विभागों के काम होंगे शामिल:

CEO लोकेश एम की तरफ से यह बताया गया कि 4 जून को चुनावी आचार संहिता खत्म हो गई है। जिसके बाद नए टेंडर जारी करने का रास्ता भी खुल गया है। इसमें सड़कों का रखरखाव तथा उनकी मरम्मत सहित प्राधिकरण के सभी विभागों के कार्यों को शामिल किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि अभी तक जिन परियोजनाओं के टेंडर नहीं खुले, उनके ऊपर भी अब काम शुरू किया जायेगा। इसके अलावा यह प्रयास रहेगा कि बोर्ड की बैठक भी जल्द से जल्द कराई जाए।

प्राधिकरण के कई अधिकारियों का कहना है कि कई कार्य काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं। इनमें कुछ कार्यों के लिए बोर्ड के सदस्यों की मंजूरी भी जरूरी है। लिहाजा बोर्ड की बैठक के माध्यम से सहमति मिलने के बाद सभी कार्य सुचारू रूप से शुरू कराए जा सकेंगे, जिससे विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।