ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित 250 करोड़ की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा: मामले की शिकायत पहुंची सीएम योगी तक
ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित 250 करोड़ की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

ग्रेटर नोएडा में स्थित करीब 250 करोड़ रुपये वाली सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है। दरअसल यह जमीन दादरी के मुख्य तिराहे पर स्थित है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने साल 1999 में फौजी पड़ाव की जमीन होने के कारण यहां जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी थी। उसके बावजूद भी जमीन की धड़ल्ले से खरीद-फरोख्त की जा रही है। 
इतना ही नहीं अब तो रात दिन यहां भू माफिया सक्रिय हो गए हैं और इस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किए चालू मोड़ मे है।

 मुख्यमंत्री को की गई शिकायत में निष्पक्ष जांच करने तथा कब्जामुक्त कराने का निवेदन किया गया है साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की भी मांग कही गई है वहीं शिकायत मिलने और सरकार के संज्ञान में मामला आने के तुरंत बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ और मौके पर पहुंचकर दादरी उपजिलाधिकारी ने निर्माणाधीन अवैध कार्य को रुकवा दिया है।

समझते हैं पूरा विवरण

दरअसल शोभाराम शर्मा इंटर कॉलेज के एक प्रवक्ता रहे श्री ओमदत्त शर्मा के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ रक्षा संपदा अधिकारी आगरा मंडल तथा पुलिस कमिश्नर एवं जिलाधिकारी और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से भी इसके खिलाफ शिकायत की गई है। 

शिकायतकर्ता के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दादरी नगर पालिका परिषद में उनकी सीमा के अंतर्गत ही दादरी तिराहे के पास फौजी पड़ाव वाली करीब 16 एकड़ अर्थात 80 बीघा की सरकारी भूमि है। उन्होंने बताया की इस जमीन पर कुछ हिस्से में जनता इंटर कॉलेज संचालित किया जा रहा है जबकि वहीं शेष बची हुई भूमि अर्थात फौजी पड़ाव वाली इस भूमि के दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। जिसके बाद उस भूमि को आवासीय तथा व्यावसायिक भूखंड की तरह बेच दिया गया है। इसके बाद ही वहां की फौजी पड़ाव वाली जमीन बेचने की शिकायत एवं जांच करने के लिए शिकायत जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की गई।

शिकायत मिलने के बाद इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए जांच बैठाई गई तथा जांच में आरोपों की पुष्टि होने के तुरंत बाद ही जिलाधिकारी मनोज सिंह के द्वारा 3 सितंबर साल 1999 को एक आदेश जारी किया गया था। आदेश में यह कहा गया था कि राजस्व अभिलेखों में दादरी में मौजूद गाटा नंबर 1170 तथा गाटा नंबर 1168 पर आदर्श हरिजन जनता इंटर कॉलेज की स्थिति दर्ज है। अतः विद्यालय के नाम में परिवर्तन करके इस जमीन को किसी के भी द्वारा खरीदा अथवा बेचा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने उक्त जमीन की खरीद फरोख्त पर तत्काल रूप से रोक लगा दी थी। 

इसी आदेश के बाद ही पूर्व में किए गए सभी बैनामे के नामांतरण की भी कार्रवाई को तत्काल रूप से रुकवा दिया गया था लेकिन जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद भी अवहेलना करते हुए उक्त स्थान पर जमीन की खरीद-फरोख्त जारी रही है। 

आपको बता दें की इन दिनों वहां सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची चारदीवारी बना कर अंदर के भूखंडों पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण करके वहां अवैध कब्जा दिया जा रहा है। मिली सूचना के अनुसार वहां की जमीन की कीमत वर्तमान में करीब 250 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

पूर्व में दादरी उपजिलाधिकारी से भी की गई थी इस अवैध कब्जे की शिकायत

शिकायत कर्ता का कहना है की उन्होंने दादरी के उपजिलाधिकारी से भी इसकी शिकायत की थी लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया की बिना नक्शा पास कराए ही होने वाले अवैध निर्माण की भी सूचना नगर पालिका परिषद को तुरंत दी गई थी, किंतु नगर पालिका परिषद की तरफ से भी कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद ही पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की तथा फौजी पड़ाव वाली इस सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाई तथा साथ ही सरकार से मांग की है की इन कब्जा धारकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

दादरी के एसडीएम विवेकानंद मिश्रा का कहना है कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया तो तत्काल प्रभाव से टीम ने वहां पहुंचकर संबंधित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। इसके साथ ही इस प्रकरण की पूरी जांच के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा के अब जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेंगी, किसी भी दोषी को बक्शा नही जायेगा तदनुसार शासन को भी रिपोर्ट से अवगत कराया जायेगा।
 

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