ग्रेटर नोएडा-ब्रेकिंग: 33 हजार खरीददारों को जल्द मिलेगा उनका मालिकाना हक

ग्रेटर नोएडा Feb 29, 2024, 3:17 pm NCR Patrika

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नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में करीबन लाखों घर खरीदार कई वर्षो से काफी परेशान हैं। क्योंकि बिल्डरों को पैसा देने के बावजूद भी उनको अपने घर का हक नहीं मिल रहा है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगमन से उनका सपना पूरा होने की उम्मीद दिख रही थी। दरअसल योगी जी गौतम बुद्ध विश्विद्यालय में तीनो प्राधिकरण के करीब 33 हजार फ्लैट करीददारो को सर्टिफिकेट देने वाले थे। किंतु उनके आगमन के संशय को लेकर फिलहाल करीददारों का सपना अटक गया हैं
 
आपको बता दें कि कई वर्षो से प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं। शनिवार तथा रविवार को घर करीददारी के द्वारा रजिस्ट्री को लेकर जगह-जगह पर प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में यह देखा जा रहा था की करीब 33 हजार से अधिक लोगों को इस साल की होली से पहले ही उनको फ्लैटों का मालिकाना हक भी मिल जाएगा। नोएडा में कुल मिलाकर 9 प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने अब तक अपनी 25 प्रतिशत धनराशि वाली 30 करोड़ रुपये भी जमा करा दिए हैं। जिससे उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री भी शुरू होने जा रही है। 

जमा हुए 30 करोड़ रूपये:

CEO ( नोएडा प्राधिकरण) डॉ.लोकेश ने यह बताया कि अमिताभकांत समिति के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की सिफारिशों को ही अमल में लाने के बाद अब तक कुल बकाये राशि का 25 प्रतिशत की धनराशि जमा करने के लिए कुल 37 बिल्डरों ने अपनी सहमति दे दी है। जिसमे से सात बिल्डरों ने बकाये की अपनी धनराशि का 25 प्रतिशत अर्थात करीब 30 करोड़ रुपया जमा भी करवा दिया है। इनमें वे बिल्डर भी शामिल किए गए हैं, जिन्होंने स्कीम का लाभ लिया है जिससे कम बकाया होने के वजह उनके ड्यूज भी शून्य हो गए थे।

चौपाल लगाकर की जायेगी रजिस्ट्री:

प्राधिकरण के अधिकारियों ने मीडिया को यह बताया कि अपनी सहमति प्राधिकरण को देने वाले अन्य बिल्डरों को तो जीरो पीरियड का लाभ दे दिया गया है और अन्य को भी उनके कुल बकाये के संबंध में भी जानकारी दे दी गई है या फिर प्राधिकरण द्वारा उनके बकाये का आंकलन किया जा रहा है। बता दें कि इन बिल्डरों के द्वारा भी आने वाले 60 दिनों में जब कुल बकाए राशि का का 25 प्रतिशत पैसा जमा कर दिया जाएगा, तब प्राधिकरण उनके प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री भी शुरू कर देगा। 
फिलहाल तो वह एक मार्च से कैब पांच बिल्डर प्रोजेक्टों पर चौपाल लगाकर उनकी रजिस्ट्री शुरू कराने जा रहे हैं। जिसके बाद इन बिल्डर प्रोजेक्टों में से करीब सात हजार लोगों की रजिस्ट्री करके उन्हें फ्लैटों का मालिकाना हक भी सौंप दिया जाएगा।

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें मंजूर:

नोएडा सहित पूरे दिल्ली-एनसीआर तथा देशभर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए आदेश पर ही नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 31 मार्च 2023 को एक समिति का गठन भी किया गया था। समिति के अंदर उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा हरियाणा के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया गया था। 

इस कमेटी को दिल्ली-एनसीआर के अंर्तगत अटके हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने का रास्ता बताने के लिए जिम्मा दिया गया था। इस कमेटी के द्वारा बिल्डर्स से लेकर वहां के बायर्स तक की समस्याओं तथा उनके हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया गया। इसके बाद ही 24 जुलाई 2023 को उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की। 

सरकार ने अमिताभ कांत की उस रिपोर्ट को गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों को भी भेज दिया गया था। जिसके बाद अधिकारियों ने बताया की सरकार ने समिति की करीब आधी से अधिक सिफारिशों को थोड़े बदलाव के साथ उन्हे लागू करने का निर्णय लिया है।

क्यों पड़ी कमेटी की जरूरत:

नोएडा प्राधिकरण के साथ ही ग्ग्रेनो प्राधिकरण तथा यमुना अथॉरिटी क्के एरिया में भी आने वाले तमाम बिल्डर्स के हजारों प्रोजेक्ट वर्षो से लटके पड़े हुए हैं। जिनमे कितनी के पास कही फंड की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ किसी का तो प्राधिकरण पर ही बकाया है। इसके साथ ही तो कई बिल्डर फिलहाल अभी आपराधिक मुकदमों का ही सामना कर रहे हैं। तथा जिसमें कुछ प्रोजेक्ट कोर्ट-कचहरी के चक्कर में ही फस गए हैं। इन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा इनके समाधान करने के लिए ही पीएम के आदेश पर श्री अमिताभ कांत समिति बनाई गई थी।

रजिस्ट्री के लिए 1 मार्च से लगेगा कैंप:

नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक मार्च से ही रजिस्ट्री के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। यह सभी कैंप अलग-अलग सोसाइटियों में तथा अलग-अलग तिथियों को लगाए जाएंगे। प्राधिकरण के CEO लोकेश एम ने यह बताया है कि एक मार्च को लगने वाला यह कैंप एक्सप्रेस जेनीथ सोसाइटी में फिलहाल प्रस्तावित है। और यहां कैंप के जरिए करीब 100 रजिस्ट्री कराने की भी योजना है। इस मौके पर वहां औद्योगिक विकास विभाग के बड़े अधिकारियों सहित मंत्री के भी आने की संभावना व्यक्त की गई है।

ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार ने बताया की खरीददारों की समस्याओं को दूर करने के लिया प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है। उम्मीद है की 15 अप्रैल तक करीब 24778 खरीददारों को उनका मालिकाना हक दे दिया जायेगा। और साल के अंत तक ही बाकी बचे सभी खरीददारों को भी उनका मालिकाना हक मिल जायेगा।