ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों को 4 और 6 प्रतिशत प्लॉट देने के लिए करीबन 1 लाख वर्ग मीटर भूमि को कब्जा-मुक्त आभियान चलाने जा रहा है।
बता दें कि चुनाव से पहले अवैध कब्जे से मुक्ति के लिए प्राधिकरण के द्वारा बड़े स्तर पर पुलिस फोर्स की मांग की गई है।
दरअसल प्राधिकरण यह चाहता है कि जब तक फोर्स लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो, उससे पहले ही फोर्स की मदद से अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्यवाही की जा सके।
दरअसल भूमि माफियों तथा कोलोनाइजरों के द्वारा बड़े पैमाने पर प्राधिकरण अधिसूचित जमीन पर विला और घर बनाकर बेचें जा रहें हैं।
बता दें कि ग्रेनो प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जब किसानों को 4 तथा 6 परसेंट के प्लॉट देने के लिए भूमि की तलाश की गई तो तब पाया गया की प्राधिकरण की अरबों रुपयों की जमीन पर भूमि माफियों ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है जिसको लेकर आए दिन शिकायत भी आती रहती है।
चौकाने वाली बात है कि प्राधिकरण को करीबन 2 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि अवैध कब्जे में घिरी हुई मिली, यद्धपि बाद में प्राधिकरण द्वारा करीबन 50 हजार वर्ग मीटर की जमीन को कब्जे मुक्त करा भी लिया गया, शेष बची करीब 1, 1.5 लाख वर्ग मीटर की जमीन अभी भी कार्यवाही के इंतजार में हैं जिसके लिए यह कवायद शुरू हुईं है इसीलिए प्राधिकरण ने पुलिस कमिश्नरेट से व्यापक स्तर पर पुलिस फोर्स की डिमांड की है ताकि उसे भी प्राधिकरण के कब्जे में लाया जा सके।
अगर इस जमीन की बात करे तो यह पतवारी, बिसरख, सैनी, हैबतपुर, खैरपुर, जलपुरा तथा इटैडा सहित 7 गांवो में स्थित है। इसी जमीन पर प्राधिकरण कब्जे के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना चाह रहा है।
आपको बता दें इस जमीन के मामले में सबसे बड़ी बात तो यह है की प्राधिकरण के द्वारा जमीन से जुड़े किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। इसके बाद भी कॉलोनाइजर और भूमि माफिया अवैध रुप से इस पर विला और घर बनाकर बेंच रहे हैं या खरीद फरोख्त कर रहे हैं।
दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए सुरक्षाकर्मियों का एक विशेष दस्ता भी तैयार किया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने दस्ते की अगले सप्ताह से छुट्टियों पर रोक लगाते हुए उसे तैयार रहने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही पुलिस बल की भी मांग की गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया की किसानों की परेशानियों को दूर करने हेतु कर्मियों की चुनावी ड्यूटी को रद्द करा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान अब पात्र आबादी को भूखंड दिए जायेंगे। इसलिए जमीन को कब्जा मुक्त करवाना बहुत जरूरी है।
प्राधिकरण को बिसरख में खसरा संख्या 773 पर अवैध कब्जे और भूमि माफियों द्वारा घर तथा विला बना कर बेचने की खबर मिली थी जिसके बाद प्राधिकरण ने करीब 9 लोगो पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी तथा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए यहां से करीब 20 हजार वर्गमीटर की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया था। जबकि अभी यहां शेष बची 20 हजार वर्ग मीटर की भूमि को कब्जा मुक्त करवाना बाकी बचा हुआ है। इसलिए पहले सोमवार को यहां सीलिंग शुरू की जाएगी और अगर अतिक्रमण मिलता है तो बुल्डोजर चलाकर हुए निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त भी करा दिया जायेगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमाशु वर्मा ने बताया की कई सालो से प्राधिकरण की जमीन पर कॉलोनाइजरों और भूमिमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जाता रहा है किंतु जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया तबसे लेकर आज तक उन भूमियों पर प्राधिकरण के द्वारा दोबारा कब्जे को हासिल किया जा रहे हैं। इसलिए अब फोर्स की मदद से लोकसभा चुनाव से पहले ही उस अधिसूचित जमीन पर कब्जा हासिल कर लिया जाएगा।