नोएडा प्राधिकरण की टीम पर किसानों ने किया हमला! : बदौली गांव के खसरा नंबर 191 पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची थी टीम वही...?
नोएडा प्राधिकरण की टीम पर किसानों ने किया हमला!

नोएडा: नोएडा के बदौली गांव में अवैध निर्माण हटाने पहुंची प्राधिकरण की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। टीम जेसीबी मशीन के साथ वहां पहुंची थी और कार्रवाई कर रही थी लेकिन अचानक लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पथराव के दौरान जेसीबी को निशाना बनाते हुए उसके शीशे तोड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान स्थिति बिगड़ने पर प्राधिकरण की टीम को मजबूरी में वहां से निकलना पड़ा। हालांकि टीम ने काफी हद तक जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया था।

8 हजार वर्गमीटर जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण

नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-154 के बदौली गांव में खसरा नंबर 191 पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। यह जमीन लगभग 8,000 वर्गमीटर में फैली है और प्राधिकरण की अधिग्रहीत जमीन है। इस जमीन पर बाउंड्री वॉल के साथ पक्का निर्माण भी हो रहा था। प्राधिकरण को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। लेकिन फिर भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया।

टीम के साथ मारपीट और पथराव

मंगलवार को प्राधिकरण की करीब 50 सदस्यीय टीम जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची। कार्रवाई के दौरान सदरपुर गांव के कुछ लोगों ने जिनमें सुरेंद्र प्रधान, आशीष चौहान और अन्य 25-30 लोग शामिल थे, ने मौके पर पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने पहले टीम के साथ अभद्र भाषा में बातचीत की और जब उन्हें रोका गया तो पत्थर उठाकर मारने का प्रयास किया। इसके बाद दूर से पथराव किया गया और जेसीबी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।

पुलिस और प्राधिकरण का बयान

घटना के बाद प्राधिकरण की टीम ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और थाना नॉलेज पार्क में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में आशीष चौहान, सुरेंद्र प्रधान, विमल त्यागी, कन्हैया जाटव और 15 अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

वहीं पुलिस का कहना है कि प्राधिकरण ने इस कार्रवाई के लिए पहले से कोई सूचना नहीं दी थी। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर प्राधिकरण की टीम और स्थानीय किसानों के बीच कहासुनी हुई लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। फिलहाल स्थिति शांत है और शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थिति नियंत्रण में, लेकिन विवाद जारी

प्राधिकरण के अनुसार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हालांकि ऐसी घटनाएं प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन के समन्वय की कमी को उजागर करती हैं। किसानों और स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाती हैं।

यह घटना न केवल अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियानों की गंभीरता को दिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान उचित समन्वय की कमी से तनाव पैदा हो सकता है। प्राधिकरण और पुलिस को ऐसे अभियानों के लिए बेहतर तालमेल और योजना बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

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