नोएडा: नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहे अवैध निर्माणों पर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत वर्क सर्कल-3 में स्थित करीब 200 अवैध इमारतों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने इन इमारतों के मालिकों को 15 दिन का नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है।
सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को नहीं जाएगा बक्शा
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इन इमारतों में न केवल व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए शो रूम चल रहे हैं बल्कि सैकड़ों परिवार इन फ्लैटों में रह रहे हैं। यह सभी निर्माण सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से किए गए हैं। सीईओ डॉ. लोकेश एम ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को समाप्त करना है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले मई महीने में बरौला गांव में हनुमान मंदिर के पास 12 अवैध इमारतों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि उस समय इमारतों के मालिकों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी जिसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मालिकों के पक्ष को सुनने का निर्देश दिया था।
इस बार पूरी तैयारी के साथ होगी कार्रवाई
इस बार प्राधिकरण ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अधिकारियों के मुताबिक यदि इमारत मालिक 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो बुलडोजर चलाने में कोई देरी नहीं की जाएगी। वर्क सर्कल-3 में स्थित इन अवैध इमारतों को प्राथमिकता के आधार पर गिराया जाएगा। प्राधिकरण ने इमारतों को गिराने और मलबे का निपटारा करने के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जो इसी महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। मलबे को बेचकर एजेंसी न केवल अपने खर्च की भरपाई करेगी बल्कि प्राधिकरण को भी राजस्व प्रदान करेगी।
अवैध कॉलोनियों की पहचान
नोएडा प्राधिकरण ने उन क्षेत्रों की सूची जारी की है जहां बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण हो रहा है। इसमें सेक्टर-82, 91, 92, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143ए, 143बी, 144 सहित गांव सलारपुर, हाजीपुर, गेझा तिलपताबाद, भंगेल बेगमपुर, गढ़ी और शाहदरा शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन क्षेत्रों में प्राधिकरण के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियां तैयार की जा रही हैं।
नोएडा में अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई न केवल इन सरकारी जमीन पर कब्जे को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि शहर में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।